काठमाडौँ: संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक आय-व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विशेष गरी वित्तीय बजारको स्थायित्व, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा केन्द्रित आजको बजेटका मुख्य प्राथमिकताहरू यस प्रकार छन्:
१. वित्तीय बजार र सेयर बजारमा सुधार
पूँजीगत लाभकरको अन्योलता अन्त्य: सेयर बजारमा लामो समयदेखि कायम रहेको कर सम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्दै पूँजीगत लाभकर (CGT) लाई नै अन्तिम कर निर्धारण गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास जगाउने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको स्वामित्व वृद्धि: नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (NTC) मा सरकारको हिस्सा ६६ प्रतिशतमा सीमित राख्दै बाँकी रहेका सेयरहरू आम नागरिकका लागि बिक्री खुला गरिने भएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उपयोग: मुलुकको बलियो बाह्य क्षेत्र (विदेशी मुद्रा सञ्चिति) लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न एक 'सोभरेन वेल्थ फन्ड' (सार्वभौम कोष) स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
वित्तीय स्थायित्व र खराब कर्जा व्यवस्थापन: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा (NPL) लाई व्यवस्थित गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन आगामी २०८३ माघ महिनाभित्र 'एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी' (सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी) गठन गरिनेछ।
२. कर प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन
आयकरको सीमा परिमार्जन: मध्यम वर्गीय र तलबी कर्मचारीहरूलाई आर्थिक राहत दिन व्यक्तिगत आयकर छुटको न्यूनतम सीमालाई बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
आन्तरिक बजारलाई गतिशील बनाउन अन्तःशुल्क खारेजी: व्यापारिक गतिविधि बढाउन र उपभोक्ता मूल्य सस्तो बनाउन विभिन्न ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण: स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन २७३ थरीका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ। साथै, साविकको ११ तहको भन्सार प्रणालीलाई परिमार्जन गरी ७ तहमा झारिएको छ।
एकीकृत वातावरण कर (Green Tax): पूर्वाधार विकास र सडक मर्मतका नाममा संकलन गरिने फरक-फरक शुल्कहरूलाई एकीकृत गर्दै भन्सार विन्दुमै 'ग्रिन ट्याक्स' उठाउने नयाँ प्रणाली लागू गरिनेछ।
३. प्रशासनिक पुनर्संरचना र मितव्ययिता
फजुल खर्च कटौती: प्रशासनिक लागत घटाउन र सुशासन कायम गर्न कार्यकुशलता कमजोर रहेका ३१ वटा सार्वजनिक संस्था वा बोर्डहरू खारेज गरिनेछ भने १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ।
लगानी र बहिर्गमन प्रक्रियामा सरलीकरण: नेपाली नागरिकहरूलाई कानुनी माध्यमबाट विदेशमा लगानी गर्न (Outbound Investment) सहज बनाइनेछ। साथै, उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने (Liquidation) प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र सरल बनाइने नीति लिइएको छ।
४. ऊर्जा विकास र सार्वजनिक सेवा
साना जलविद्युतलाई प्रोत्साहन: १० मेगावाटभन्दा कम क्षमता भएका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) प्रक्रियालाई तत्काल खुला गरिनेछ।
विद्युतीय सुशासन: सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्ती र मध्यस्थकर्ता (बिचौलिया) हरूको प्रभाव अन्त्य गर्न 'डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रवाह' लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
